ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ RDF ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ RDF ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ RDF ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ 3 ਫੀਸਦੀ RDF ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ RDF ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੋਲ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ RDF ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2025 ਦੀ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ RDF ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ₹9,821 ਕਰੋੜ RDF ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ: ਚੀਮਾ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ₹9,821 ਕਰੋੜ RDF ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MSP ’ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ’ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ RDF ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ RDF ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
‘ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ’
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ RDF ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ RDF ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।