ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਏਰੀਅਰਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਨਕਦੀ (ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੇ ਏਰੀਅਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਏਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਉਮਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।