ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀਐੱਸਈਬੀ) ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਟਾਈ-ਬ੍ਰੇਕਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
‘ਸਿਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ’ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਝਾਅ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ 31 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਸਿਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ’ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮਰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
“ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ”
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ “ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ, ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਝ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਿਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ’ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਰੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ-ਅਧਾਰਤ (Competency-Based) ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਕਲ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੱਟੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਗੇ ਤਾਂ ਨਕਲ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰਜੀਹ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।
ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪੈਟਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਗਲੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।