ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Akal Takht Sahib ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Akal Takht Sahib ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ Giani Kuldeep Singh ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਨੂੰ ‘ਹੰਕਾਰ ਯਾਤਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਜਿੱਥੇ Bhagwant Mann ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਤੀਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।