ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਸੰਗਰੂਰ, 9 ਮਈ 2026: Bhagwant Mann ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ Bharatiya Janata Party ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ Sanjeev Arora ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਈ.ਡੀ. ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ” ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਛਾਪੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ Ashok Mittal ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Bhagwant Mann ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ Amit Shah ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।”
Bhagwant Mann ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ.ਡੀ. ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਜਲਾਓ ਪਾਰਟੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ Baltej Singh Pannu ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ Narinder Kaur Bharaj ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।