
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀਈਓ) ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR)-2026 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
ਡੀਈਓ, ਈਆਰਓ ਅਤੇ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ
ਸੀਈਓ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (DEOs), ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (EROs) ਅਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BLOs) ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ, ਸਮਰਪਣ, ਸੁਚੱਜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟੀਚਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਧਰਮਕੋਟ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ।
19 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SIR-2026 ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀ ਰਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ
ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀ ਰਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮਕੋਟ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮਾਂ ਸਮਰਪਣ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡਿਜੀਟਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣੇਗੀ।
