ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਹ ਸੱਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਅਚਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਿਲੀਨਤਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।