ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ” ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਹਿਸਾਬ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 95,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ₹772 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰੋਹ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ, ਫੋਰਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 95,881 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ NDPS ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 71,228 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10,085 ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ 6,109 ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 5,625 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 3,461 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 1,628 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ 49.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਕੇ, ਗੋਲੀਆਂ, ਕੈਪਸੂਲ ਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ₹54.47 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਅਤੇ NDPS ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 3,440 ਭਗੌੜੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,556 ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ₹772 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲਈ ਗਈ।
ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2,858 ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 35 ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1,105 ਗੈਂਗਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ 2,267 ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ 655 ਵਾਹਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ AGTF ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 38 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੇਸ, ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਰੈਕਟ, ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 560 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 806 ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ, 1,472 ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ 341 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 12,197 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,062 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 450 ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 10,285 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025 ਲਈ 1,746 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 2026 ਲਈ 3,298 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 10 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ₹327.69 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2,904 ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,258 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਅਤੇ 646 ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਰਪਿਤ ਦਸਤਾ ਹੈ, ਜੋ 5,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈਵੇਅ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ 48% ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਬਲ ਨੇ 43,983 ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 47,386 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, 19,973 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 27,413 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।