ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਫਰਬਰੀ 2026: 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ MyGov ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਏ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਪੁਟ MyGov.in ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ 18 ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਨਿਯੰਤਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ/ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://8cpc.gov.in/� ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ 18 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਝਾਅ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਮਾਰਚ 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ MyGov ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਈਮੇਲ ਜਾਂ PDF ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੇਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8CPC ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ TOR, ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।