ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ 2026: ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1,99,596 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 1,99,596 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਬੂਥ-ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ, EPIC ਨੰਬਰ, ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਰਜ’ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਸ ਨਵੇਂ ਪਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ CEO ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਵਾਰਡ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਿਵਾੜੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ 2024 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ SIR ਤਹਿਤ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।