ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ: ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਤਿੰਨ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹਾਲ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸੇਵਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਕਾਨੂੰਨਗੋ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸੇਵਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ 4.08 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੰਡੇਬਾਦ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਿੰਡ ਖੰਡੇਬਾਦ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ 217 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 4.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਜਜ਼ ਕੋਡ, 2019 ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਜ਼ (ਪੰਜਾਬ) ਰੂਲਜ਼, 2026’, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ, 2020 ਤਹਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2026’ ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ, 2020 ਤਹਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰੂਲਜ਼, 2026’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕਲੱਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਸਮਗੌਲੀ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।