ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਠਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਹਰ ਉਪਲਬਧ ਮੰਚ ’ਤੇ ਕਰੇਗਾ।
SYL ਦੀ ਥਾਂ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (YSL) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਘੇਰਾ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਘੇਰਾ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
BBMB, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB), ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, SYL ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ YSL ਦਾ ਸੁਝਾਅ, ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ BBMB ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।