ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨਗਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਜਗਾਧਰੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਮੰਡੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ, ਖਰੀਦ, ਲਿਫਟਿੰਗ, ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਗੇਟ ਪਾਸ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
MSP ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟਲ ਸ਼੍ਰਮਿਕ-ਕਿਸਾਨ ਕੰਟੀਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ
ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ
ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੇਟ ਪਾਸ, ਆਵਾਜਾਈ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ, ਖਰੀਦ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।