ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ 7 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇਣ, ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਾਇਕ ਮਾਲ ਕਲਰਕ (ਏ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਲਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ, ਸਹਾਇਕ ਮਾਲ ਕਲਰਕ (ਏ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।