ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹1.80 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦীন ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ₹2,100 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹2,100 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ ₹1.80 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦীন ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦਾਇਰੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 11ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 10.10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹212.16 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਲਾਡਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ HCS ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਲਾਡਵਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਪਿੰਡ ਕਾਲੀਰਾਨੋਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ₹21 ਲੱਖ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ₹2 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ₹21 ਲੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ₹50 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਂਤੀ ਅਤੇ ਬੀੜ ਸੋਂਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁਧਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
24 ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 24 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹137 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ₹16,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।