ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਰੂਲਜ਼ ’ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ 2026:  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ‘UT Chandigarh Health Service Rules 2026’ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਭਰਤੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

60:40 ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਨੂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 60:40 ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਨੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਬ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਸੌਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘Draft Recruitment Rules called The UT Chandigarh Health Service Rules (Group-A General Duty Medical Officer Sub-cadre in Health Department), 2026’ 21 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮਸੌਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸਬ-ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਨੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਾਫਟ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਡਰ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਸੌਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਸੌਦਾ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।