
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (HSVP) ਨੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾ 2026’ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 103 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ 4,414 ਯੋਗ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹724 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। HSVP ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਲਾਟ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾ 2026’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ HSVP ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲਾਭ
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਅਲਾਟੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ:
- ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀ
- ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀ
- ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀ
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਛੋਟ ਦੀ ਰਕਮ
ਯੋਗ ਅਲਾਟੀ HSVP ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
HSVP ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੰਪਰਕ
ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਲਾਟੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ HSVP ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 31 ਦਸੰਬਰ 2026
