ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪਹਿਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
6,623 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੀਡਬੈਕ
ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟੋਕਨ-ਹੋਲਡਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਵੇਖਣ 1.0 ਵਿੱਚ 1,737 ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ 2.0 ਵਿੱਚ 4,886 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ 6,623 ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਲਗਭਗ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦਕਿ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ। ਲਗਭਗ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਰੀਬ 35 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੀ ਹੈ। ਵੱਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਇੱਕ ਹੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਚੋਣ
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
FIFO ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਹਿਤ First-In-First-Out (FIFO) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਉਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੀ ਹੈ।
48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ
ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖੁਦ ਡੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਡੀਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
25 ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਫੀਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ 25 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੀਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਵੱਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟਸਐਪ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੱਟਸਐਪ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਹਿਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੜਬੜੀਆਂ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ
ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੋਕਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਅਤੇ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਉਡੀਕ ਖੇਤਰ, ਬਿਹਤਰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ।
9.87 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 9,87,425 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ, FIFO ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵੱਟਸਐਪ ਅਪਡੇਟ, ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ, ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।