ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਹੱਦ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ 217 ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਲਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਯੋਗ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਔਰਤ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਹਿਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ। ਔਰਤ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇਗਾ।