ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
2 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਧੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੱਥਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।