
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ, ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
‘ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ’
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 21% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 80-82% ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 80 ਤੋਂ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14,100 ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ 1,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭੂ-ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 11.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸੁਧਾਰ
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 2021-22 ਵਿੱਚ 163.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 156.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 152.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੂ-ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ 11.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਾਨਾ ਭੂ-ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਲਗਭਗ 28.01 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 26.32 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।
153 ਡਾਰਕ-ਜ਼ੋਨ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਭੂ-ਜਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਡਾਰਕ-ਜ਼ੋਨ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਬਲਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਅਰਨੀਵਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਮੱਖੂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਹਾਜੀਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 14 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭੂ-ਜਲ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਭੂ-ਜਲ ਰੀਚਾਰਜ ਲਗਭਗ 19.14 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਅੰਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 5.53 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5.5 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੀਚਾਰਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 4.5 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 5.5 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭੂ-ਜਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ 26.32 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਭੂ-ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 24.95 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 1.38 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ’
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
‘ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ’
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੂ-ਜਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
