ਰੂਪਨਗਰ, 23 ਅਗਸਤ 2026: ਰੋਪੜ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਦੀ-ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੋਪੜ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਥਰਮੋਕੋਲ ਬੋਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ‘SSF’ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਦੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਦੀ-ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੱਦੀ-ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੇਸਟ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਸਤਿਆਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ BNS ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 270, 271, 279 ਅਤੇ 280, ਵਾਟਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 24 ਅਤੇ 43 ਅਤੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਡੰਪ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ NGT ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ NGT ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।