ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਔਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਲਾਈ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 518.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 518.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ।
2026-27 ਲਈ 1,200.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1,200.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਹਰ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ?
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।