ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਕੰਵਰਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦੇ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ।
ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ, ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਆਪਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਤੋੜਭੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।