ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ?
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਫੋਕਸ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।