ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ (HPPC) ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ 26,161 ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 5,000 ਤੋਂ 7,500 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਐਂਡਪੀ (Tools & Plant) ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਗੈਸ ਇੰਸੂਲੇਟਿਡ ਸਵਿੱਚਗੀਅਰ (GIS) ਬੇਅਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 11kV/433-250V ਦੇ 100 ਤਿੰਨ-ਪੜਾਅ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, DHBVN ਲਈ 400 KVA ਦੇ 28 ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, 40/50 MVA ਦੇ 28 ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, HVPNL ਲਈ 132/33 KV ਅਤੇ 25/33.5 MVA ਦੇ 33 ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ UHBVNL ਲਈ 100 KVA ਦੇ 26,000 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਬੈਕਅੱਪ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਐਂਡਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5,000 ਤੋਂ 7,500 ਕਿੱਟਾਂ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (DHBVN) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (UHBVN) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
₹81 ਕਰੋੜ ਨਾਲ GIS ਬੇਅਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ HPPC ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ GIS ਬੇਅਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।