ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਏਰੀਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਬਕਾਇਆ ਬਣ ਗਿਆ।
2016 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਬਣਿਆ ₹14,191 ਕਰੋੜ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਿਆ ਕੁੱਲ ਏਰੀਅਰ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ (ਫੇਜ਼-ਵਾਈਜ਼) ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭੁਗਤਾਨ
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਏਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।