ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ (E20) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ E20 ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਲਨਾ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ E20 ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ E20 ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 29 ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਹਨ E20 ਈਂਧਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ E20 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
- ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ,
- ਇੰਜਣ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਿਸਣਾ,
- ਇੰਜਣ ਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ,
- ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਵਧਦਾ ਖ਼ਰਚ,
- ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ (ਰੀਸੇਲ) ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ 2020-25’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹਨ:
- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ,
- ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦੋਹਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ,
- ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ,
- ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ,
- ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸਲ ਹੱਲ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ E20 ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Crop Diversification) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ MSP ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਸੂਚਿਤ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।