ਲਖਨਊ, 4 ਅਗਸਤ 2026: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੂਰਕ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੂਰਕ ਬਜਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਰੀਬ ₹70,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਰਜੀਹ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਟਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੂਰਕ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਯੋਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਪੂਰਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੋਵੇਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਇੱਕੋ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੁਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੁਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਤੁਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਹੇਗੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਪੂਰਕ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।