ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ (PMAY-U) 2.0 ਤਹਿਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ PMAY-U 2.0 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਯੋਗ EWS ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ₹500
ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕਨਵੇਅੰਸ ਡੀਡ (ਮਾਲਕੀ ਤਬਾਦਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ₹500 ਪ੍ਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 23-ਏ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ₹500 ਪ੍ਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਸਭ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਹਾਊਸਿੰਗ ਫ਼ਾਰ ਆਲ’ (ਸਭ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼) ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। PMAY-Urban 2.0 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਨਵੇਅੰਸ ਡੀਡ ‘ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ₹50,000 ਤੱਕ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ PMAY-U 2.0 ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ PMAY-U 2.0 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।