ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ‘ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 2,769 ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 14.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ‘ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 2,769 ਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ₹14.12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਾਭ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 556, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 401, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 347, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 162, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 161, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 151, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 117, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ 108, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 105, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 94, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 91, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 85, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 83, ਮੋਗਾ ਦੇ 73, ਐੱਸ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੇ 65, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 61-61, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 31 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 17 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ₹51,000 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ₹51,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (BPL) ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC), ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (BC) ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹32,790 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਧੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕਮ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।