ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਅਤੇ ਬਾੜਮੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਚਰਵਾਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਸ਼ੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ‘ਪਸ਼ੂ ਤਸਕਰੀ’ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰੂਥਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਜੀਵਨ-ਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।