ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ “ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ @2047” ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਐਮਐਸਐਮਈ, ਉਦਯੋਗ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ “ਵਿਜ਼ਨ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ” ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
‘ਪਦਮ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ‘ਪਦਮ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ MSME ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਮਐਸਐਮਈ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਫੰਡ ਆਫ਼ ਫੰਡ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵੈਂਚਰ ਫੰਡ’ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਕੜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਰਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਕੜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੱਕੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੱਕੜ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮਤਾ ਫੋਰਮ’ ਤਹਿਤ 11.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 500 ਤੋਂ 600 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ (ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ) ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੇਂਡੂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ IT ਹੱਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰਜੀਹ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਰ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਸਮੇਤ 100 ਉੱਚ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐਮ ਸੇਤੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਉਦਯੋਗ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ IT ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਰੂਫਟਾਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ 10,000 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਨੂੰ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੈਕਨੋਪਾਰਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ-2026’ ਅਤੇ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ MSME ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ-2026’ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।