ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ੀ ‘ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 7.4 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 5.3 ਲੱਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 4.9 ਲੱਖ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 4.8 ਲੱਖ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 4.4 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 4.2 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.3 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 68.9 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਹਰ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।