ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸੂਲੀ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਿਤਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਚਾਰਜ—ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੋਵੇ—ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।