ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ‘ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ’ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਨਾਲ’ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,708 ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ, ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਫਲ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੇਂਡੂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਐੱਸ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ; 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ; 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ; 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੇਂਡੂ-I, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੇਂਡੂ-II ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।