ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਗੋਆ, 3 ਜੁਲਾਈ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੋਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਚੰਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ “ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ” ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਦੇ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ “ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ” ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਚੰਦੇ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।