ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੇਡਰ (ਸਾਂਝਾ ਕੇਡਰ) ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 04/2018 ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 28 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਰਸ (Compassionate Grounds) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਸੇਵਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਨ ਕੇਡਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਡਰ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਮਨ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਐਕਟ, 2018 ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਮਨ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਲਪ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ OTP ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ HRMS ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਾਗਇਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵਿਕਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਕਲਪ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਮਨ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਦਾਅਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸੰਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਚੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।