ਕੋਲਕਾਤਾ, 27 ਜੂਨ 2026: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (Uniform Civil Code – UCC) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਰਬਿੰਦਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੀ 150ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੈਂਡ ਜੇਹਾਦ, ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਪੀੜਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ “ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਝੰਡਾ” ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੈਨਾਨੀ ਕਮੇਟੀ” ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨਗੇ।