ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਅਣਉਚਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਡੇਰਾ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ (ਫਿਲੌਰ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰਾਮਤੀਰਥ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।