ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
“ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਮਿਤਰ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।