ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
125 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
498 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਦਿਵਿਆਂਗ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 498 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ 2.83 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।
ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਪਸ਼ਟ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ-ਚਰਿਆ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।