ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਜੂਨ 2026: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ADA) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ADA ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇਨਾਇਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਬੱਲ ਕਲਾਂ, ਪੰਡੋਰੀ ਵੜੈਚ (ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ) ਅਤੇ ਬੱਲ ਖੁਰਦ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ) ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ADA ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ PAPRA ਐਕਟ, 1995 ਤਹਿਤ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਬੋ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਬੱਲ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੋੜਫੋੜ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ADA ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ PAPRA ਐਕਟ, 1995 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹25 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ADA ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।