ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 21 ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਭੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 21 ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 21-21 ਬੋਰਡ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 21 ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 21-21 ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 38,220 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 2,940 ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,820 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 21 ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਲ 273 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਸਿੱਖ, ਰਾਜਪੂਤ, ਬੈਰਾਗੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਰਜਾਪਤ ਸਮਾਜ, ਸੈਣੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਬਰਾਦਰੀ, ਸਵਰਨਕਾਰ, ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਕਨੌਜੀਆ, ਅਗਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਖੱਤਰੀ-ਅਰੋੜਾ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ-ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।