ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫ਼ੀਸ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਪੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬੇਲਗਾਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।