ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਈ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਮਗਰੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪਾਠਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਠਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ “ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਟਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੱਸਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।