ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 465.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2.77 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 2.77 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀ-ਆਥਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ 465.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਾ ਅਤੇ 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਵਰਗੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਬੰਧੀ ਐਸਐਮਐਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।