ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 994 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਸਤੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਢਾਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕਦੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ।