ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2026-27 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਸਈਬੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਵੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਛੂਟ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੌਗਇਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।