ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਆਜ-ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,340 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤ ਚਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ 29 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਆਤ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਸ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਅੱਠ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਖ-ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।